काठमाडौं। सुर्खेतबाट सोमबार पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ। प्रहरीले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको जनाएको छ भने थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याइएको जानकारी दिएको छ।

यसैबीच, आर्थिक पारदर्शिता, कर प्रशासन र वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित अर्को विषयले पनि ध्यान तानेको छ। धार्मिक स्थलमा सञ्चालन गरिएको तालिमका लागि होटलको VAT बिल प्रयोग भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि उक्त आर्थिक कारोबार नेपालको कर तथा वित्तीय कानुनअनुसार अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने कानुन व्यवसायी तथा कर विज्ञहरूले बताएका छन्।

सूत्रहरूका अनुसार तालिम वास्तवमा धार्मिक स्थलमा सञ्चालन भएको थियो। तर होटलले कुनै हल, खाना, आवास वा अन्य सेवा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा पनि होटलकै नामबाट VAT बिल जारी गरिएको, सम्बन्धित कार्यालयले होटलको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गरेको र त्यसपछि होटलले उक्त रकम धार्मिक स्थललाई हस्तान्तरण गरेको दाबी गरिएको छ।

यदि अनुसन्धानबाट यी तथ्यहरू पुष्टि भए भने, यो केवल लेखा व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई झुटो VAT बिल, कृत्रिम आर्थिक कारोबार, कर छल तथा आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी अनुसन्धानसम्म पुग्न सक्ने कर विज्ञहरूको भनाइ छ। यद्यपि कुनै पनि कसुर भएको वा नभएको अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको अनुसन्धान र अदालतको निर्णयपछि मात्र स्थापित हुन्छ।

कर विशेषज्ञहरूका अनुसार १३ प्रतिशत VAT सरकारलाई बुझाएको मात्र आधारमा कारोबार स्वतः कानुनी हुँदैन। VAT बिलले वास्तवमा प्रदान गरिएको सेवा वा वस्तुलाई नै प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। सेवा नै नदिई बिल जारी गरिएको प्रमाणित भए त्यसलाई झुटो (False) वा कृत्रिम (Fictitious) इनभ्वाइसका रूपमा अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार दर्ता नभएको धार्मिक स्थल हुनु मात्र अपराध होइन। तर त्यस्तो संस्थाले नियमित व्यावसायिक कारोबार गर्ने, अर्को संस्थाको PAN वा VAT प्रयोग गर्ने, वास्तविक आर्थिक कारोबार लुकाउने वा कर दायित्व छल्ने कार्य गरेको प्रमाणित भए आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कर असुली, ब्याज, जरिवाना तथा आवश्यक परे फौजदारी कारबाहीसमेत हुन सक्छ।

आयकर ऐन, २०५८ अनुसार झुटो वा भ्रामक विवरण पेश गरी कर कम देखाएको प्रमाणित भए आर्थिक जरिवाना लाग्न सक्छ। जानाजानी गलत विवरण पेश गरेको ठहरिए रु. ४० हजारदेखि रु. १ लाख ६० हजारसम्म जरिवाना, ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस्ता सजाय अनुसन्धान तथा अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्र लागू हुन्छ।

कर परीक्षणका क्रममा सामान्यतया होटलले वास्तवमै सेवा दिएको थियो वा थिएन, कार्यक्रम कहाँ सञ्चालन भएको थियो, सम्बन्धित पक्षबीच औपचारिक सम्झौता थियो वा थिएन, सहभागी सूची, फोटो, भिडियो, बैंक कारोबार, VAT बिल र वास्तविक खर्चबीचको मेल तथा रकम किन अर्को संस्थामा हस्तान्तरण गरियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

घटनाको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा आवश्यक परे अन्य सम्बन्धित निकायले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छन्।

यसैबीच, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका विष्णु पौडेलमाथिको अनुसन्धान पनि जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरिरहेका छन् र अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान तथा अदालतको निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।